जयपुर पार्क शव विवाद: सिंवार मोड़ पर 3 घंटे उग्र प्रदर्शन, 4 थानों का पुलिस फोर्स तैनात
जयपुर पार्क शव विवाद सिंवार मोड़ स्थित गांधी एन्क्लेव कॉलोनी में भड़क गया। सार्वजनिक पार्क की जमीन में शव दफनाने की सूचना सामने आई। इसके बाद स्थानीय लोगों और संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
जयपुर के बिंदायका थाना क्षेत्र के सिंवार मोड़ स्थित गांधी एन्क्लेव कॉलोनी में रविवार को एक सार्वजनिक पार्क में शव दफनाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तथा स्थानीय ग्रामीणों ने करीब तीन घंटे तक विरोध-प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ने पर बिंदायका, भांकरोटा, बगरू और सेज थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया।
कैसे शुरू हुआ विवाद
शनिवार शाम यह सूचना मिली कि कॉलोनी के पास स्थित पार्क की भूमि में एक शव को दफनाया गया है। रविवार सुबह बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पार्क पहुंच गए और शव हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने पार्क की जमीन को जेसीबी से समतल करवाकर वहां ‘जय श्रीराम बालाजी पार्क’ का बोर्ड भी लगा दिया।
प्रशासन की हस्तक्षेप से मामला शांत
विरोध बढ़ने पर एसीपी बगरू हेमेंद्र शर्मा, बगरू थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा और भांकरोटा थानाधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों का आरोप था कि नगर निगम ने वर्षों से पार्क का विकास नहीं किया, जिससे यहां अवैध गतिविधियां बढ़ गईं।
बाद में जोन उपायुक्त (झोटवाड़ा) मनीषा यादव ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। सहमति बनी कि:
- नगर निगम सोमवार से पार्क की चारदीवारी निर्माण शुरू करेगा
- पार्क का नियमानुसार विकास किया जाएगा
- शव हटाने के लिए जिला प्रशासन से कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी
इसके बाद प्रदर्शन शांत हुआ।
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13 साल से विकास अधूरा
नगर निगम ने 2012 में गांधी एन्क्लेव आवासीय योजना बनाई थी, लेकिन पिछले 13 वर्षों से यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्थानीय लोग लंबे समय से पार्क विकसित करने की मांग करते आ रहे थे, परंतु सुनवाई न होने से विरोध और असंतोष बढ़ता गया।
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अधिकारियों के बयान
हेमेंद्र शर्मा, एसीपी बगरू
“मोक्षधाम के पास पार्क की जमीन में शव दफनाने की सूचना मिली थी। मौके पर लोगों से समझाइश कर स्थिति को शांत किया गया है।”
मनीषा यादव, जोन उपायुक्त (झोटवाड़ा)
“सोमवार से पार्क की चारदीवारी निर्माण व विकास कार्य शुरू किया जाएगा। शव के संबंध में जिला प्रशासन से कानूनी प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है।”
